आधुनिकीकरण और निजीकरण की बयार ने छीना कुलियों का रोजगार: राम सुरेश यादव

कुलियों को रेलवे में नौकरी सरकार की जिम्मेदारी

नवंबर-दिसंबर में चलेगा सत्याग्रह अभियान

रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन

10 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे हजारों कुली

लखनऊ के चारबाग में कुलियों ने भरी हुंकार

अखिल भारतीय बैठक में राष्ट्रीय कुली मोर्चा का गठन

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के संयोजक राम सुरेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में कहा कि आधुनिकीकरण और निजीकरण के कारण रेलवे में लगातार कुलियों का काम कम होता जा रहा है। हजारों कुलियों के सामने अपनी आजीविका को चलाने का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है और सरकार की जिम्मेदारी इसे सुनिश्चित करने की है। ऐसे में रेलवे के अभिन्न अंग कुलियों के परिवार की जिंदगी को बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। रेलवे में नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के संयोजक राम सुरेश यादव ने देश भर के कुली प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुलियों को 2008 की तरह एक बार फिर रेलवे में समायोजित करना चाहिए। यह मांग आज लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कुलियों की अखिल भारतीय बैठक में मजबूती से उठी। बैठक की अध्यक्षता राम सुरेश यादव, फतेह मोहम्मद, जलील अहमद, अरुण कुमार यादव के अध्यक्ष मंडल ने की और संचालन कलीम मकरानी ने किया।

विभिन्न यूनियनों ने मिलकर राष्ट्रीय कुली मोर्चा का गठन

बैठक में कुलियों की विभिन्न यूनियनों ने मिलकर राष्ट्रीय कुली मोर्चा का गठन किया है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर को दिल्ली में आयोजित उसके सम्मेलन में बड़ी संख्या में कुली भाग लेंगे। इसके साथ ही 11 नवंबर से 14 नवंबर तक संसद के शीतकालीन सत्र में कुलियों के सवाल को उठवाने के लिए दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों, सासंदों, गणमान्य नागरिकों, मजदूर और विभिन्न जन संगठनों के लोगों से मिला जायेगा।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर दिल्ली में कुली संवाद कार्यक्रम

राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हुई राष्ट्रीय बैठक में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के मौके पर दिल्ली में कुली संवाद कार्यक्रम करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार कुलियों के काम पर लगातार हमला कर रही है। इस सरकार ने विकलांग, बीमार और वृद्ध के नाम पर स्टेशनों पर बैटरी रिक्शा चालू की थी। जिससे अब सामान्य यात्रियों को भी ढोया जा रहा है। हाल ही में रेलवे ने आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए ट्रॉली व्यवस्था शुरू कर दी है। इतना ही नहीं रेल के डिब्बे से घर तक लगेज पहुंचाने के लिए बेवसाइट शुरू की गई है। इस सबने कुलियों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हालत इतनी बुरी है कि रेलवे से स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ कार्ड, बच्चों की शिक्षा, वर्दी आदि की सुविधाओं के आदेश भी हुए वह कागज के ढेर बनकर रह गए हैं।