वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी, मकान खरीदने पर 50 लाख तक स्टांप शुल्क में छूट

लखनऊ/मेरठ, 14 नवंबर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में वीरता पदक विजेताओं की एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने की घोषणा की। मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में 50 लाख रुपये तक छूट और शहीद आश्रितों को गृह जनपद में सरकारी नौकरी मिलेगी। आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ की क्रांति धरा से प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के हित में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कर बड़ा संदेश दिया। पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में उन्होंने वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने तथा शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल और वायु सेना मेडल सहित पात्र वीरता एवं युद्ध सेवा पदक विजेताओं को अब दोगुनी आर्थिक सहायता मिलेगी। शहीद आश्रितों को नौकरी देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सैनिकों की वीरता पर आधारित 'शौर्य गाथा' पुस्तक का विमोचन भी हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। देशवासी इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि जवान सीमाओं पर जागता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और आपदा के मोर्चे तक सैनिक सबसे पहले खड़ा मिलता है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि दो हजार से अधिक जवानों को शौर्य पदक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। वर्ष 2018 से शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था लागू है। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग सहित विभिन्न सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समूह-ख के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण भी लागू है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने तथा उन्हें नशे से दूर रखने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमताएं मजबूत हुई हैं। चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी की गई। राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ और रक्षा बजट में वृद्धि की गई। आज भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में लगभग 55 गुना बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल सेना के लिए जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि आधुनिक हथियारों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। कानपुर और लखनऊ में स्वदेशी एके-203 राइफल के पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनकी अंतिम असेंबली होती है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय सैनिकों को सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सैन्य अभियानों पर सवाल उठाकर वीर जवानों के शौर्य को कठघरे में खड़ा किया जाता था। आतंकी हमलों के बाद केवल निंदा और डोजियर भेजने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकियों और उनके संरक्षकों की हेकड़ी निकाली जा रही है।

उन्होंने कहा कि मेरठ की पहचान अब अपराध और माफिया राज से नहीं, बल्कि खेल उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं से बन रही है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने क्षेत्र की तस्वीर बदली है।