छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए खुलेंगे डे-केयर केंद्र व वृद्धाश्रम, 16 नवंबर को होगा अहम समझौता

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय 16 नवंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके तहत देश भर के छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत नए डे-केयर केंद्र, वृद्धाश्रम और जागरूकता शिविर शुरू होंगे, जिससे बुजुर्गों को घर के पास बेहतर देखभाल मिलेगी।

देश भर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पीआईबी के अनुसार, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में आयोजित होगा।

इस समझौते का उद्देश्य अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) के तहत छावनी बोर्डों में बुजुर्गों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके अंतर्गत नए डे-केयर केंद्र खोले जाएंगे और पहले से संचालित केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता के अनुसार 25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले वृद्धाश्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने बताया कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक करीब 23 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में समुदाय आधारित देखभाल सेवाएं बेहद जरूरी हैं। समझौते के तहत युवाओं को बुजुर्ग देखभाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

अभियान के तहत छावनी बोर्डों के स्कूलों में छात्रों को बुजुर्गों के सम्मान की शपथ दिलाई जाएगी और जागरूकता शिविर लगेंगे। इस पहल से उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567, राष्ट्रीय वयोश्री योजना और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के पास ही मिल सकेगा।